ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਹੱਕ ਵਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ!
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਹਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਰਾਏ ਅੱਗੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਮੰਨੇ।
ਪਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਟਕ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮਾਹਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿਤੀ ਕਿ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ. ਦੀ 100% ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਿਉ। ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਵਿਚ 100% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਨਾਮੀ ਰਸਾਲੇ 'ਫ਼ਰੰਟਲਾਈਨ' ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਗੁਆਚੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 19 ਲੱਖ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਡੀਉ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਗ਼ੈਰ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਰਵਈਆ ਅਸਲੋਂ ਅਨੋਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖਟਿਆ ਨਾਮਣਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਤਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਮੁਫ਼ਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਪਤ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਜਦ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇਕ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠਣ ਦੇਵੇ? ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ?
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਆਈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਕਲਪਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੁਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ