ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਹੱਕ ਵਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ!
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਹਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਰਾਏ ਅੱਗੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਮੰਨੇ।
Supreme Court
ਪਰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਟਕ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ।
Election Commission of India
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮਾਹਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿਤੀ ਕਿ ਵੀ.ਵੀ.ਪੈਟ. ਦੀ 100% ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਿਉ। ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਵਿਚ 100% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
EVM's
ਇਕ ਨਾਮੀ ਰਸਾਲੇ 'ਫ਼ਰੰਟਲਾਈਨ' ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਗੁਆਚੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 19 ਲੱਖ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਡੀਉ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਗ਼ੈਰ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
EVM
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਰਵਈਆ ਅਸਲੋਂ ਅਨੋਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖਟਿਆ ਨਾਮਣਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Narendra Modi
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਤਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ।
NaMo TV
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਮੁਫ਼ਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਪਤ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀ।
Vote
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਜਦ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇਕ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠਣ ਦੇਵੇ? ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ?
vote
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਆਈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਕਲਪਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੁਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
