ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Yashwant Sinha

ਇਹ ਦੋ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

Nirmala sitharaman 

ਨਿਰਮਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ, ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਹਨ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ, ਆਮ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ

Raghuram Rajan

ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾਲ-ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਮਕ, ਤੇਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਅਤੇ ਜੇਬ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ।

Central Government

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਡੁਬ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬੈਂਕ ਆਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।

GST

ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਆ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ।

Indian Migrant workers

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ 99.9% ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

Modi 

ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕੰਜੂਸੀ ਕਿਉਂ? ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ