ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ...

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘੰਟਿਆਂਬਧੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਖੀ ਹੈ। 

ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਜੋ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋਸਟੇਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ, ਦਫ਼ਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤੇ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ? ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਾਲੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਢਕਵੰਜ ਹਨ। ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਰਦੀ ਰਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ (ਵੰਡ) ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਸਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ

ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਫੌਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। 
- ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਪਰਕ : 98555-79735