Editorial: ਇਹ ਬਜਟ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ
Editorial: The shadow of alliance compulsion on the central budget, Punjabis are also deeply disappointed: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਢੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।
ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਯੂ. ਆਗੂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ’ਤੇ ਭੇਤਭਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਜਾਉਗੇ।’ ਬਜਟ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਉਸ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ‘ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ’ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ’ਚ ਜਿਸ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਖ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਖ਼ਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜ਼ੀਰਾ’ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
