Editorial: ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
Editorial: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ 44 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੁਲ 977 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 50% ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਤਰਜਮਾਨ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55% ਦੱਸੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ/ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅੱਧੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਵਾਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਵਿਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਗਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਖ਼ਾਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਉਲਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਖੁਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਝੁਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੱਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ, ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ, ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਲਰ-ਉੱਲਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਰਕਾਂ-ਵਿਤਰਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਸਿਸਟਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਵਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਵਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ; ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਪਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ; ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
