ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਸਨੂਈ ਬੁੁੱਧੀ (ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇਮਬੰਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ/ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਦਿ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਮਸਨੂਈ (ਬਨਾਵਟੀ) ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਰਚੀ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ, ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਂਜ ਵੀ, ਬਹੁਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀ ਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਦਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਜਾਂ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਵਰਗੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਨਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਬਨਾਵਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਤਸਵੀਰਾਂ (ਡੀਪ ਫੇਕਸ) ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ‘ਡੀਪ ਫੇਕਸ’ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿੱਲਤ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਅਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਨੇਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਇੰਜ ਹੀ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਕੋਲ ਅੱਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ-ਅਧੀਨ ਹਨ ਜੋ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ’, ‘ਐਕਸ’, ‘ਯੂ-ਟਿਊਬ’ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਮੰਚਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ-ਨੇਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਮੋਬਾਈਲ-ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ।
