21 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

BJP leadership is not showing any understanding about Punjab Editorial: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਜਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਖੀ’ ਵਾਲੇ ਠੱਪੇ ਲਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਥਾਪਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੰਧ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਦਰਹਕੀਕਤ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਜੇਕਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਣਤਰ 59 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ 1969 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖ਼ਿਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਦਾਇਰਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਅਪਣਾਈ। 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਖੁੰਝਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਤ-ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਥਾਪਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀ। 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਥਾਪਣਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦਮ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਾਬਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਝੋਲੀਚੁੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੇਕ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ‘ਯੂ-ਟਰਨ’ ਵਰਗੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਾਲੀਆ ਯੂ-ਟਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ।