ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਾਤ ਖਾ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Article 370
ਇਹ ਵਹਿਮ ਪਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਤਾ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਟਾਫ਼ਟ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Babri Masjid
ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 2-300 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਰਥਾਤ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ।
BJP
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਜਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਪਣਾ ਘਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਬਿਲ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਪਣੀ ਨਿਜੀ ਫ਼ਜ਼ੀਹਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
NRC
ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਲਟਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੁਠਲਾ ਦਿਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ (ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ' ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ 'ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ' ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Modi government
ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਏਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਲਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਭੁਲਾਵੇ ਨੂੰ ਕਈ ਝੂਠ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਤਾਂ 2024 ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।
RSS
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕੇਡਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੱਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? 'ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ' ਨੂੰ ਕਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ 'ਉੱਚਾ' ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਭੁਲੱਕੜ ਝੂਠ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Yogi Adityanath
ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
constitution of india
ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ? ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ 'ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਅਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਰਖਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
