ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 34% ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 19% ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 33% ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। 20% ਵਿਰੁਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਦਰਜ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 34% ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 19% ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 33% ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। 20% ਵਿਰੁਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣਗੇ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 300% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁਧ ਉਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਚਾ ਇਕ ਹੀ ਸੀ। ਸੱਭ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਏਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਦੇ।
ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 74% ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ (ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ)। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕ, ਖ਼ੁਦ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ!
'ਇਕੱਠੇ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਡਫ਼ਲੀ ਵਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲ ਵੀ ਇਹੀ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ/ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ, ਢੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 34% ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 19% ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 33% ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। 20% ਵਿਰੁਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣਗੇ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 300% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਫ਼ਾਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਦੂਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ 'ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਸਬ ਕਾ' ਵਿਚ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤ, ਹਰ ਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਇਹ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਟੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।