ਬਜਟ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਪਰਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 

Mukesh Ambani

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਵੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਕਣੇ ਪਏ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਮੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅੱਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉਤੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਮੀਰ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 

Gautam Adani

ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਰਗ ਹੀ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਕੀ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ? ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ