Editorial:ਲੱਦਾਖ਼ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ
The truth behind the violence in the Ladakh region Editorial: ਲੱਦਾਖ਼ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਅਮਨ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 80 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧੁੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ; ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ 2019 ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵਖਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਕੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਦਾਖ਼ੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ਼ੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਸਨ।
ਲੱਦਾਖ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਨਮ ਉਹ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ‘ਥ੍ਰੀ ਇਡੀਅਟਸ’ ਫ਼ਿਲਮ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਲੱਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਪੁਰਅਮਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ 15 ਸਵੈ-ਸੇਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੱਦਾਖ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨਮ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀਂ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ‘ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਵਲੀ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ਼ੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਲੇਹ ਅਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਐਲਾਇੰਸ) ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ-ਦੌਰਾ ਵਾਪਰਿਆ।
ਲੱਦਾਖ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ਼ ਲਈ ਵਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੰਗ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੇਥਵੇ੍ਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 6ਵੀਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦਰਜਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲੱਦਾਖ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਵਾਜਬ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੀ।
