ਬਜਟ ‘ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਉਹ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਲ ਜਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਟੈਕਸ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ-ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਇਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ) ਉੱਤੇ ‘ਵੈਟ’ ਵਿਚ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਅਮੂਮਨ ‘ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲa ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵੀ ‘ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਯੂਸਕੁਨ’ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਕਸਰ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈਅਕਾਰੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਇਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਜਟ ‘ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।’
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ‘ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਜਟ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ, ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਰਗੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾਇਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ (ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 14524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਰਕਮ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ (2024-25) ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਇਕ ਮੱਦਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਥਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਹਨ।
ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ 1,11,740 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 25,703 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 10,570 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। 49,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 2.51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 384 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਖ਼ਸਾਰੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪੰਡਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸੁਲਾਹੁਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ, ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ‘ਪਾਪੂਲਿਸਟ’ (ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ) ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਹੈ।
