ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ

 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਸਮਾਨਤਾ (ਬਰਾਬਰੀ) ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਇਕੁਇਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼) ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗ਼ਚੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਤਕਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਸਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ-ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ 2026 ਵਾਲੇ (ਨਵੇਂ) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 2012 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮਵਰ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਜੋ 2026 ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਅਰਥੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਰੈਗਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਸੀਮਤ ਜਹੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤਿਖੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।

ਗ਼ੈਰ-ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ‘ਵਿਤਕਰੇ’ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਵਿਤਕਰੇ’ ਜਾਂ ‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ’ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ (ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਜਾਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤਾਂ) ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ‘ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉਪਜਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।

ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 2026 ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਉਭਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਤਜਵੀਜ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?

ਇਹ ਇਕ ਸਿੱਧੀ-ਸਪਸ਼ਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵੰਡੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਦਸਤੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੇ ਸੁਹਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੱਤ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਰਗਾ ਵਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਸਹੀ ਸੇਧ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਵੁੱਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।