ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਵਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹੀ ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਮਾਹਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲਏ ਅਪਣਾ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤ, ਕਿਸੇ ਬੇਨਾਮ ਸਰੋਤ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਟੁਟਵੀਂ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਉ ਅਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ। ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀਡੀਉ ਵਿਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਉ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਇਸ ਵੀਡੀਉ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੁਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਲੋਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?
ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਨੇੜੇ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕਥਿਤ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 'ਖਾੜਕੂ' 1978 ਤੋਂ 1984 ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਪਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ?

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 'ਆਪ' ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 'ਨਾਟਕੀ ਪੈਂਤੜੇ' ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਲਾਉਦਿਆਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਅਪਣੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰਖਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਵਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹੀ ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਮਾਹਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲਏ ਅਪਣਾ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜੋ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨਾਕਿ ਚੋਣ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਮਗਰਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ