ਜਾਂਚ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਉਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣੋਂ ਹੱਟ ਸਕਣਗੇ!
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਅਣਲਿਖਤ ਨੀਤੀ' ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ 'ਨੀਤੀ' ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਸੱਚ ਫ਼ੌਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੰਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕੇ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਜਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਤਰੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਵੀ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਅਣਲਿਖਤ ਨੀਤੀ' ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ 'ਨੀਤੀ' ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁੱਥੀ ਵੀ ਸੁਲਝਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸ.ਪੀ. ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਝ ਸਦਕਾ ਐਸ.ਪੀ. ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸਾਂਝ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਰਹੇ ਸਨ?ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਗਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ, ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਪਣਾ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਰੋਟੀ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੱਚੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
