ਕੁੱ ਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਖੌਤੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਹੋਂਦ ਬਚੀ ਹੈ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਾੜੀ ਜਹੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬੱਚੀ, ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਪਣੀ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ (ਸਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ) ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੌਣ ਪੜੇਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਧਿਉਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਦਰ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵਲੋਂ, ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿਚ 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਗਠਜੋੜ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾ-ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1947 ਵਿਚ, ਇਧਰਲੇ ਅਤੇ ਉਧਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਭੁੱਖ ਨੇ, ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਰ ਕੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਲੇਹ, ਲੱਦਾਖ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਥੁਰਾ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰਾ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ 51 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1966 ਵਿਚ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਛਾਂਦਾਰ ਟਾਹਣ ਸੰਭੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਟਾਹਣ ਧਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਊਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਘਰ ਵਿਚੇ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਾਟਾਂ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਭਜਨ ਲਾਲ ਰਾਜ ਤੇ ਖੱਟੜ ਦੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਰਸੀਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ, ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਜਾਬਰ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਦਬਿਆ ਸੇਹ ਦਾ ਤਕਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ-ਦਸੇਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ।
1965 ਤੇ 1971 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਮਾਰ ਪਈ। 1984 ਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੁਕਾਰੋ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਈਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਮਲ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਤਾਮਿਲ ਵਿਚ,  ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲਾਗੂ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ 23 ਸੂਬਾਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੁਚੀ ਉਤੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਧਿਉਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਮਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ।ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਊਂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਜਟ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਦਾਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ ਆਲਾਟ ਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਪੂਰ ਕਰ ਕੇ, ਲਾਚਾਰਗੀ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੁਥਾਜੀ ਦਾ ਬੇਜਾਨ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 415 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 226 ਦਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਰੀਸਰਚ ਅਫ਼ਸਰੀ 64 ਵਿਚੋਂ 60 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛਾਂਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹੋਵੇ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਹੁਕੌਮੀ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬੁਧੀਮਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਐਮ.ਫਿਲ. ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼, ਬੀ. ਟੈਕ, ਐਮ. ਟੈਕ, ਐਮ.ਬੀ.ਏ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਡੈਂਟਲ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ਾਰਮਾਂ, ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਪਰਚੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਾਰਡ, ਨਤੀਜਾ ਕਾਰਡ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਤਰੱਕੀ ਪੱਤਰ, ਤਬਾਦਲਾ ਪੱਤਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਤ ਪੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੀਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕੌਸਲਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਆਉ ਲਗਦੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈਏ। ਅਣਿਆਈ, ਅਣਕਿਆਸੀ, ਅਣਚਿਤਨੀ ਕਾਲੀ ਘੜੀ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਖ ਨੂੰ ਸੁਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ। ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇਈਏ। ਜੀਵੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ।