Nijji Diary De Panne : ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ

Nijji Diary De Panne today joginder Singh News in punjabi : ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ, ਅਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ ਘਰ, ਅਪਣੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ 50-60 ਆਦਮੀਆਂ (ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬਸ 10-15 ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੀਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਖ਼ਿਜ਼ਰ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ।

ਅਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਵੀ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਂਜ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕ ਗੱਲ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਆਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਕ ‘ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ’ ਸਿਆਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ
ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਵਿਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੱਭ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ।

ਐਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਖ਼ੀਰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ) ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।’’ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ‘ਅਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰੋਲਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।’’

ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਰੁਕਦੀ ਰੁਕਦੀ, ਫਿਰ ਚਲ ਪਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਨਹਿਰੂ ਉਤੇ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜ ਪਾਣੀ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਪਣਾ ਰੋਡ-ਰੋਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ: ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਉਹ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਉ ਹੁਣ, ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀ ਵੀ ਬਦਲੋ।’’

 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ।  ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਅਪਣਾ 100% ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ 70% ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤੇ ਡੈਮ ਵੀ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ।

 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ 5-7 ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਉ ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ‘ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਗ ਲਗਦੀ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਚੋਖਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਨੇ ਛੇਤੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ਵਰਗੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮੱਲ ਲਿਆ।

ਕੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ‘ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੇਵਲ ਏਨੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਘਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀਆਂ (ਲੋਕ ਰਾਜਾਂ) ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫ਼ਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਲੋ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿਉ ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਦਾ ਗੰਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਉ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ‘ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। 

ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੱਟੜਵਾਦ 1947 ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਕੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗਾ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੀਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਬੇਕ ਦਾ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਉ।

ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਪਰ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ।’’ ਇਹੀ ਹਾਲ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਅਸਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇਥੇ ਲੈ ਆਉ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਸਲੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਾਲੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ?

(25 ਅਗੱਸਤ 2019 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚੋਂ)