ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੰਨਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫੂਹੜਪਣ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਢੀਠ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਪਣੀ 14ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ (2021-25) ਵਿਚ ਦੋਹਰੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 2035 ਤਕ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2050 ਤਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਆੜੇ ਤੇ ਪਾੜੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਰਾਖ਼ਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ। 

CHINA

ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮਨ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਂਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਅਨੁਮਾਨਤ 2021) ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 27 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱੱਧ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, 12.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੱੱਸੋਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਜੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀਰਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਹਰਫ਼ ਉਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ?

China and India

ਇਸ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰੋਸ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ। ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੰਨਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫੂਹੜਪਣ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਖ਼ੁਆਬੀ ਮਹਿਲ (ਨਵੀਂ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਘੱੱਟ ਨਹੀਂ। 8400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ-1 ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Poverty

ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਬੁੱੱਤ ਦੇਸ਼ ਵਲ ਪਿੱੱਠ ਕਰੀ ਮੂੰਹ ਸੁਜਾ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਪਣੀ ਚਰਮਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 94ਵੇਂ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱੱਠ ਵਿਚ 62ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਹਰੀਕ੍ਰਾਂਤੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱੱਲ ਹੈ।

Poverty

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰ, ਵੱੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ  ਬਜਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱੱਖੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖ਼ਰਾਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 53ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਹਜਤਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਟੈਰਰ ਸਕੇਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ, ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ (124-ਏ), ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਮੁਕੱੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁਟਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਵਿਰੁਧ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

Disha Ravi

ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲੇਪਮੈਂਟ ਇੰਡਕਸ) ਵਿਚ ਭਾਰਤ 131ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਰਗੇ ਉਜੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਹੱੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦੁਤਕਾਰਿਆ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 85ਵੇਂ ਤੇ 52ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਨ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ) ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱੱਚਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  27.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਵਿਚ ਹਰ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਬਦਲ ਕੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਾਪਲੂਸ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਰਗੇ ਗੁਪਤ ਫ਼ੌਜੀ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮਤ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱੱਪ-ਚਾਪ ਸਮਾਜਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸੁਹਜਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਫ਼ਰੀਡਮ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ 2021’ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਅੰਕ ਹੇਠ ਡਿਗ ਕੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਝੋਲੀ-ਚੁੱੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਫੈਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਘਾਤ ਲਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਣਮਨੁੱੱਖੀ ਹਮਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ।

ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ? ਕਿਸ ਨੇ ਪੱੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਲੰਮੇ ਹੱੱਥਾਂ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। 1975-77 ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੱੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਏਕਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਵਿਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇਕੋ ਜਹੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜੇ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ 2021 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੱੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱੱਲ ਕੇ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦਿਆਂ ਵੀ ਬਾਬਰ/ਜਾਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੇਵਿਜ਼ਮ ਨਵੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱੱਤਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ‘ਰੌਥ ਚਾਈਲਡ ਧਨੀ’ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਥਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱੱਡੇ ਧਨਾਢ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱੱਤਾ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱੱਦ ਕਰਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਤਕ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਡਾ. ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਤੌਖ਼ਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਣਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਸੀਲਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾ ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕੋ ਜਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੱੁਝ ਘੱੱਟ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਸਣਾ ਭੁੱੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2021 (ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ 2021) ਭਾਰਤ 139ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 105ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱੱਢੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ‘ਚਿੱਟੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ’ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।               
ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 
(ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ) ਸੰਪਰਕ : 94636-86611