ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ) ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (2015-16) ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ (ਛੇ ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ) ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪਧਰਾਂ ਉਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਰ, ਨਵਜੰਮੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ, ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ (ਪੋਸ਼ਣ), ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੇਰਲ ਵਿਚਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹਾਂਦਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਭੁਖਮਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਾਲ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਸਨ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਸੋਂਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਲਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਵਚਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਭਾਵ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ) ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੋਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1947 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ 56 ਇੰਚੀ ਛਾਤੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ: ਜਿਹੜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦੇ 58.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 8.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 91.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 14.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 43 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ) ਦੇ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 29 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 39 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਿਛੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਉਤੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 1000 ਪਿੱਛੇ 41 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 2004-05 ਵਿਚ ਇਹ 57 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ 1000 ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5.7 ਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 1000 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਖੁਰਾਕ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 2014 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 13.4 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਜੋੜ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਲਿਖੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਹਨ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਨਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਮਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੌਖਲਾਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਕਦੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਸਮੇਂ ਢੁਕਵੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 30.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਇਰਨ ਫ਼ੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਮੁਹਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 52 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹੈ, 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 'ਕਿਸ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ?
(ਬਾਕੀ ਕਲ)
ਸੰਪਰਕ : 93544-30211