4200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ 67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ! ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੇ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਵੀਨ ਅੱਤਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ, ਰੂਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਰੂਟ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗਤ
ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਇਹ ਰਸਤਾ 4200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਬੱਦੀ, ਪਿੰਜੌਰ, ਟਾਂਗਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਨਸੂਈ ਹੈੱਡ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਦ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਡਿਬੇਟ’ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅੱਤਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਸਵਾਲ: 67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਰੂਟ ਲਈ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ (ਪ੍ਰਵੀਨ ਅੱਤਰੇ): ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੋ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਭਾਵ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਢ ਲਿਆ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ(ਪ੍ਰਵੀਨ ਅੱਤਰੇ) : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੁਰਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਤਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ: ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆ ਕੁ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ): ਪ੍ਰਵੀਨ ਅੱਤਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਉਥੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਲੁਜ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਦੋਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖੂ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਖੱਟਰ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 200 ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।
Route
ਸਵਾਲ: ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਜਵਾਬ (ਪ੍ਰਵੀਨ ਅੱਤਰੇ): ਮੈਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਵਾ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਾਬ੍ਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2004 ਤੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਖਵਾਰ, ਰੇਣੂਕਾ ਡੈਮ, ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
ਸਵਾਲ: ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਜਵਾਬ (ਪ੍ਰਵੀਨ ਅੱਤਰੇ): ਜਦ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਜਦ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਣੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਉਤੇ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਬ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ): ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਕਦੇ ਵੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਾਂਝ ਸੀ ਪਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਾਂਝ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਮੁਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉ ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਹੱਕ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਉ।
ਕੀ ਹੈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਵਿਵਾਦ?
ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਕਈ ਪੜਾਅ ਆਏ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਇਸ ਉਪਰ ਚਰਚਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਬੈਠਕਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। 1955 ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਿਚ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 7.2 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਤਾ, 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। 0.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜਦ ਬਣਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ। 1976 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3.5-3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 0.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਗਿਆ।214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ
ਦਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਰੇਵਾੜੀ, ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
