ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਲਾਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਟੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸਕੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਇਉਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਕ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਸਕੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਏਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਉਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਫ਼ਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਾਇਉਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਇਉਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਫ਼ਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 682 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਸਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 525 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਕਣਕ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਰ ਜੀਅ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦਾ ਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਡ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਇਉਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਤਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਉਤੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਕੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਤਕ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਵਿਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤਕ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਪੀ.ਐਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਰਦਰਦ ਵੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤਕ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਕ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਚਾਬੀ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਵਲ ਡੈਥ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫ਼ੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਫ਼ਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫ਼ਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ: ਉਂਜ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ ਤਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ? ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।'ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਧਾਰ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਸਰਵਰ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕਾਲੋਨੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਰਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੌਰਭ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਭਮ ਸਿੰਘ, ਸੱਤਯੇਂਦਰ, ਤੁਲਸੀਰਾਮ, ਕੁਲਦੀਪ, ਚਮਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਡੂ ਗੋਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਨਪੁਰ, ਫ਼ਤਿਹਪੁਰ, ਮੈਨਪੁਰੀ, ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ, ਹਰਦੋਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਬਾਇਉਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਅਮਿਤਾਭ ਯਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਇਉਮੀਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਇਸ ਨਾਲ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਫ਼ਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਰਪੇਪਰ ਉਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਲੋਨ ਫ਼ਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਹੈਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਲੋਨ ਫ਼ਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਫ਼ਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਈ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਸ. ਯਾਨੀ ਰੈਟਿਨਾ (ਅੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ) ਸਕੈਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਤਦ ਗਰੋਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ. ਉਤੇ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗਰੋਹ ਪਾਸੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 11 ਲੈਪਟਾਪ, 12 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, 18 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, 46 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫ਼ਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ, 2 ਫ਼ਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨਰ, 2 ਰੈਟਿਨਾ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 81 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।
