ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਘੋਰ ਆਫ਼ਤ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਹੰਢਾਈ ਸੀ................

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਘੋਰ ਆਫ਼ਤ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਹੰਢਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਓਹੜ-ਪੋੜ ਕਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜਤਾ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਫੱਸ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 22-25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚਲਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੌਅ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮਾਪੇ ਦਰ-ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਲੁੱਟ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ 1980-95 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਧਾਨਿਕ ''ਜੰਗੀ ਹਰਜਾਨਾ'' ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ (ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ) ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ (ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ) ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ, ਬੇਲੋੜੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਬੋਝਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਜ਼ਾਮ ਕਰ ਕੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੱਥੋਂ ਫਿਸਲਦਾ ਹੀ ਗਿਆ।

ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨਸ਼ਾ ਖੁਣੋ, ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ 3.25 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਦਾਈਏ ਵਜੋਂ ਸਿਵਾਏ 'ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ' ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 1947 ਤੋਂ ਹਾਰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪਣੀ ਫੁੱਟ ਤੇ ਵੰਡ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਉਪਰਲੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਮਾਜਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਸੱਭ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਹੀ ਬਦਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜੋਕੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਜਾਤੀ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕਵੇਂ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ 'ਇਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ' ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ, ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੋਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਮੂਹਰੀ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜੇਹੀ ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 'ਫ਼ੈਡਰਲ ਭਾਰਤ, ਜਮਹੂਰੀ ਪੰਜਾਬ' ਹੈ, ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੋਚਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਧਾਰਮਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਇਲਾਕਾਈ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਿੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਹੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੀ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਉਧਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਕਲਪ 'ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ' ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੌਖਟੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੈਡਰਲ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੰਮੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਹੜੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਮੂਹਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਖਿੰਡੇ-ਪੁੰਡੇ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਘੁਟਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਾਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅਥਾਹ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਧੁਖ ਰਹੀ ਅੱਗ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉੱਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਅਸੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ।

ਅਸੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਸੱਭ ਹਮਖ਼ਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਉਤੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਉਪਰਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਵੇਗਾ : 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੁਆਉਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੋਰਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਨਿਘਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ,

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਲ ਰੁਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਸੀ ਧਾਰਮਕ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਜੰਗ, ਆਦਿ। ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੈ।

ਉਸ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਵਿਚ ਨਿਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਆਪ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਮੁੜ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ।
-ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ। 
ਸੰਪਰਕ : 9855028620