Special Article : ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ  ਮਨੁੱਖੀ  ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ

Special Article : ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ 1932 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਅਪਣੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਆਫ਼ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਐਟ ਲਾਅ ਲਿੰਕਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। 1987 ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਲੱਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 

14 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1996 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਰੀਨ ਜਸਟਿਸ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ‘‘ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।’’ 

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ  ਮਨੁੱਖੀ  ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਾਲਮ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਗੱਲ 1992 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਪੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡ ਤੂਤ ਭੰਗਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਐਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਐਸਐਚਓ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। 

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ  ਮਨੁੱਖੀ  ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 1997 ਵਿਚ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਧੁੰਏਂ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਙੂੰ ਉਡ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।

2002 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ‘ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2012 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਂਸਦ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਰੀਰ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ।
ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ 
ਮੋ : 94646-96083 

(For more news apart from They were human rights defenders and environmentalists Justice Kuldeep Singh News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)