Panchayat Elections: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਗਵਾਉ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਦੇ

Let the panchayat elections be elections, brother, don't make a deadly war: ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੇ ’ਚ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪੀਆਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਕਿ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਪਰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਰੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਬਰ-ਸੰਮਤੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

 ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰ ਕੇ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦੇ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

ਭੋਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ’ਚ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਡੰਡਾ-ਤੰਤਰ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ, ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੌਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦੈ। ਅੱਜ-ਕਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ  ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਗ਼ਰੀਬ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਵਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਭੁਗਤ ਸਵਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ ਸਰਪੰਚ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਠ ਲੱਖ ਤਕ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਲੱਖਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਹ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਝੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦਿਖਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਪੰਚ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ।

ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮ.ਪੀ. ਤਕ ਸੱਭ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਮਐਲਏ, ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਰੇਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਤਾਕਿ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਗੁਆਉਣ। ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹਾ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।