ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨਾਲ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ 18% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਡਰਾਵਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। '2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੋਕਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 55% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲਗਭਗ 500 ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ 2006 ਦੀ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਅਗਵਾਈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਖੇਰੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚ 13 ਵਿਚ ਠਾਕੁਰ ਜਾਤੀ ਦੇ, 20 ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਕ ਕਾਇਸਥ, ਇਕ ਭੁਮਹਾਰ, ਇਕ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ (ਸੀਐਚਆਰਆਈ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ (ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ) ਦੇਵਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਤੁਰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 46% ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਚ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ (37%) ਹਿੰਦੂ (14%) ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ (9%) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਦਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 15- 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਪਤ ਪੁਲਿਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (0.2%) ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ (1.4%) ਨਿਵਾਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁਦਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ? ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਸ਼ ਖੋਜ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
