ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬਚਪਨ ਗੁਆਚਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ( Child Labor ) ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇਕ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈਐਲਓ) ਹਰ ਸਾਲ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ।
World Day Against Child Labour
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦੀ ਧੌਂਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੈਅ ਦੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ( Child Labor ) ਲੁਕਵੇਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ( Child Labor ) ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
World Day Against Child Labour
ਗ਼ਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਤਨ ਦੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਮਿਆਰੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ( Child Labor ) ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ( Child Labor ) (ਮਨਾਹੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ-1986 ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
World Day Against Child Labor
ਇਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ( Child Labor ) ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ( Government of Punjab) ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ( Child Labor) ਵਿਭਾਗ, ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਬਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
World Day Against Child Labour
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨੀ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ( Child Labor ) ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਛੁਡਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 331/362/370 ਤੇ 34, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਧਾਰਾ 23, 24 ਤੇ 26, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਿਸਟਮ (ਅਬੋਲੀਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1976 ਦੇ ਧਾਰਾ 16,17,18,19 ਤੇ 20 ਤਹਿਤ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ( Child Labor ) ਐਕਟ ਦੇ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
World Day Against Child Labour
ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ( Child Labor ) ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ( Child Labor ) ਵਿਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, SAD ਅਤੇ BSP ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਗੱਠਜੋੜ
ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਮਨਾਹੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜੇ ਧਾਰਾ-3 ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 7, 8, 9, 11, 12 ਤੇ 13 ਤਹਿਤ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੱਠੀ ਪਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ( Child Labor ) ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਭੂ-ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ( Child Labor ) ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ( Child Labor ) ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 83603-42500
