ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਐ, ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਸੱਟ ਮਾਰੋ ਪੰਜਾਬੀਉ।
ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਬਾਹਰੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਹੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ। ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 1710 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੋਆਬ ਤਹਿਤ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
Punjab Agriculture
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਅਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸੰਖੇਪ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਹਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਉ, ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
Punjab Farmer
ਲਗਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ 1793 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਉੜੀਸਾ ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
Punjab Farmers
ਰਈਅਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 1820 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਰਡ ਮੁਨਰੋ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਫਿਰ ਫ਼ਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੇ ਰਈਅਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
Punjab
ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਲੋਟੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫ਼ਰੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। 5 ਮਾਰਚ 1907 ਨੂੰ ਬਾਰ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਨੌਂ-ਆਬਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ, ਬੇ-ਔਲਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 1907 ਵਿਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਉਭਰਿਆ। ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਜਾਇਆ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ’ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 1937 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਬਣੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਵੱਸ, ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਨ।
Chhotu Ram
ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕੱਟੜ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ-1939’ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੋ ਕਿ 1941 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਭ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ 1937-44 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 22 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾ ਸੁਧਰੀ।
MSP
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀ ਦਾ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। 500 ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਵਾਹੀ ਏ। ਵੱਡੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 26.87 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕੇਵਲ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਜੀਅ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੈੱਟ ਹੈ।
PM Modi
ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏੇ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ,
ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਰਲਤਾ) 2020 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਦੂਜਾ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 2020 : ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
Farmers Protest
ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) 2020 : ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
Farmers Protest
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਕ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੰਕਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡੇ ਸਨ।
pm modi
ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਉਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਠੋਸਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। (ਲੇਖਕ ਪਾਸ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਟੇ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਐ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਜਿਣਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਵਸਤੂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਣਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਅ ਵਪਾਰੀ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ 2-5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਇਹੀ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਰੁ. ਕਿੱਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
Farmers Protest
ਜਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਦਾ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਦੈ, ‘ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਸੁੱਟਣ ਚਲਿਆਂ’। ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਚਲਿਆਂ, ਬਸ ‘ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ’। ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜੁਗਾਦਿ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਜਨਮਿਆਂ ਤੇ ਜੀਵਿਆ, ‘ਅਸੀ ਜੰਮੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ, ਅਸੀ ਪਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ’। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ/ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਯੁਧਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਤਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਢੋਹਿਆ ਹੈ।
Farmers
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਚੌਧਰੀ ਵਾਂਗ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਲਾਟਾ ਵਾਂਗ ਜੰਗੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਜਣਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਿਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਰਾਜਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੀ ਮਾਣਿਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਹੋਣੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗਾ ਠੁੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਖਾਣ ਹੈ- ‘ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਕਰਾਰਿਆਂ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ’। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਐ, ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਸੱਟ ਮਾਰੋ ਪੰਜਾਬੀਉ।
ਸੰਪਰਕ : 93569-73526
ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀਆਂ
