ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2014 ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ 10 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 47 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2010 ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 32.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਸਵਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ 68.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 17.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ, ਭਾਵ 29 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਖਮਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 1991 ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਿਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 27 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿਹਤ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।ਡਾਵੋਸ ਸਥਿਤ ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ 416 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 84 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ 248 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 57 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ 216 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਭਾਰਤ ਦੀ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 4600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚੋਂ 54 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਧਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ 1990 ਵਿਚ ਜਿਥੇ 48.18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ 2093 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 41.36 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 73 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹੀ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 58 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਜਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।ਮਾਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹਚੁੰਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਉਤੇ ਕੁਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 3.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ 1.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਥੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਾਲੀ ਪਾੜੇ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾ ਵਧਣਾ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 71 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 74.04 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। 100 ਵਿਚ 26 ਵਿਅਕਤੀ ਅਠਵੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਅਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 3.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਲੈਬਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਸਲੈਬ ਦੀ ਦਰ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੱਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਆਲਮ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਗ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਰਥਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।