ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਾਰ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਐਂਟੋਨੀਉ ਗਿਟਰਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.............

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਾਰ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਐਂਟੋਨੀਉ ਗਿਟਰਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, “ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 68 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 20ਵਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰ ਦੋ ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੰਦਾ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦ ਤਕ ਯੁੱਧ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 5300 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਾਬਾਦ, ਕੋਟਲੀ, ਮੀਰਪੁਰ ਆਦਿਕ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 5300 ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ

ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵਖਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।  ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਰੂਹਾਂ, ਅੱਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਧੜਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਆਬਾਨਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਏਕੜ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ। ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ, ਖ਼ਾਲੀ ਜੇਬ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਰਹੀ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ 1962 ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ, ਇਹ 5300 ਪ੍ਰਵਾਰ 4 ਤੋਂ 8-8 ਜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਰ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਐਕਸ-ਗਰੈਸ਼ੀਆ 1964 ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦ ਕਿ ਇਸ  ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 'ਆਊਟ ਆਫ਼ ਗੁਡਵਿਲ' ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਗੁਡਵਿਲ' ਦੇ 3500 ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ-ਵਿਆਜ ਕੱਟ ਲਈ ਜੋ 2300 ਤੋਂ 2500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਇਹ। ਜਿਸ ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨੱਤ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰ ਗਏ। ਉਸੇ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਕ ਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1947 ਦੇ ਇਹ  ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 137 ਤੇ ਹੁਣ 2014 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੋਹਰ ਲਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 183 ਬੋਝੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 183, 22 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀ.ਓ.ਜੇ.ਕੇ. 1947 ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ 1965-1971 ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਸਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੈਰਾ 1.3.1 ਵਿਚ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ 1947 ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 31619 ਪ੍ਰਵਾਰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਸਾਊ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 26319 ਪ੍ਰਵਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਸਾਏ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 5300 ਪ੍ਰਵਾਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਸਾ ਦਿਤੇ ਗਏ। (ਦਿੱਲੀ 1901 ਪ੍ਰਵਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 123, ਰਾਜਸਥਾਨ 495 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 2781 ਪ੍ਰਵਾਰ) ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ,

ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾ 3.2.13.3 ਵਿਚ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਪੀ.ਓ.ਜੇ.ਕੇ' ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰੇਗੀ । ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 183 ਦੇ ਪੈਰਾ 1.3.2 ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਇਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪੁਣਛਾਣ ਪਿਛੋਂ

ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਐਫ਼ੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੱਚ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਆ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਥੀ ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਉਹ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਤੀਮਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰੂਹੀਂ ਜਾ ਅਪੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਧਰੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੀ.ਓ.ਜੇ.ਕੇ. 1947 ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ 1965/1971 ਦੇ

ਜੰਗੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਛੂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ  ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਸਾਏ 5300 ਪ੍ਰਵਾਰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ ਵਾਲ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਵਾਂਗ, ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਹਮਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬਝਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਦੇ

ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 183 ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਆਈਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਹ 5300 ਪ੍ਰਵਾਰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ੍ਰੀ ਐਨ. ਐਨ. ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਕਾਬਲ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਨੀਤੀ ਦੀ ਗਰਦ ਥੱਲੇ ਦਬੀਆਂ ਇਹ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੇਖ ਸਕਣ।          ਸੰਪਰਕ : 9872038953