ਸਿਟਿਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ) ਜਾਂ  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡੀਜ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ।

ਸਿਟਿਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ) ਜਾਂ  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡੀਜ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਸੀ.ਏ.ਏ ਤਹਿਤ ਇਕੱੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੰਗੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੱਥ ਆਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱੱਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਾਨਸਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

CAA ਸੀ.ਏ.ਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਆਏ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨੂੰ ਡੀ-ਕੋਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1990 ਤੱਕ ਦਾ ਜਨਸੰਘ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਪਣੇ ਸੋਚਣ ਬਲ (ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ) ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਕਾਨਸਟੀਚਿਟਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲੀਡਿਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਸਿਖ ਗਿਆ ਹੈ।

BJP leaders ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਰਖ਼ਚੇ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ’ਚ ਲੁਕੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਤੇ 25 ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।  

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਪੰਜ ਸੱੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1985 ਦਾ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ.ਏ.ਏ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੱੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਢਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਦਰਜ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 11+1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5+1 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ, 31, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ।

Muslimsਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਵਾਂਗ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਦੇਸ਼ ਮੁੜ  ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 1955 ਧਾਰਾ ਸੋਧ 2003 ਹੇਠ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ) ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸੋਂ ਸਾਰਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਐਕਟ 1948 ਅਧੀਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀਆਂ 2018 ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਸੱੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੁਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਭਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ- ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹੀ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਵਾਰਣ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ  ‘ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਡ’ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਾਜਬ ਲਗਦੇ ਹਨ। 1977-88 ਤਕ ਸੋਵੀਅਤ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਸਨੀਕ ਉਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। 1996 ਤੋਂ 2006 ਤਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ‘ਅਦਾਕਾਰੀ’ ਵਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ‘ਕਾਫ਼ਰਾਂ’ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

CAA protests

2015 ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। 2021 ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਆਹਿਦੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱੱਤਾਧਾਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਸਿੱੱਖਾਂ ਦੀ 1970 ਵਿਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕੇਵਲ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ  ਵਿਚ ‘ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ’ ਬਣ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ। 

CAA

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 1988 ਵਿਚ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ 13ਵੀ ਸੋਧ ਸਦਕਾ ਉਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਧੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱੱਦਦ ਧਾਰਮਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਵਾਗੌਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਾਲਵ’ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਣਾ ਵੱੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਪਹਿਲੂ ਸੀ.ਏ.ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ : ਹਿੰਦੂਆਂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ  ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲਣਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਜੈਸਹੋਸਵਰੀ’ ਕਾਲੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱੱਧਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮਕ ਲੀਗ ਦੇ ਗਰੁਪ, ‘ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮ’ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਣ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ ਦੇ ਹੇਠ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Sikhs

ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰਸ਼ ਚੰਦਰ  (ਜੋ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱੱਕਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲਗਭਗ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ  (ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਲੁੱਕ ਕੇ) ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਤੋੜ-ਫ਼ੋੜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਰਾਅ (ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ) ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਪਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨੂੰਨੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱੱਖਿਆ ਕਾਬੂ ਚ ਰਹੇ। ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਅਨੈਕਸਚਰ 35-ਏ ਦੇ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਵੁਲਫ਼ ਅਲੋਨ ਅਟੈਕ’ ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਅਤਿਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

Citizenship Amendment Bill

ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕੌਮਾਤਰੀ ਪੱੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੋਟ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹਥੋਂ ਫਿਸਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੁੰਗਰ ਰਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

1936 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੂਰੈਮਬਰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਅਣਚਾਹੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਇਛੁਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਰਮਨ ਆਰਿਅਨਜ਼ ਦਾ ਹਰਖਿਆ ਰਵਈਆ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਪੋਲਿਸ਼ ਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੀ.ਏ.ਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਣਪ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਨਾਲ 28 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੇ 8  ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਆਸ ਘੱੱਟ ਹੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਕਥਨ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਮਾਰਟਿਨ ਨੀਮੋਲਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ‘ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਏ ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਏ ਪਰ ਮੈਂ  (ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ) ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਫਿਰ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਏ ਪਰ (ਫਿਰ ਚੁੱੱਪ ਰਿਹਾ) ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ! ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੱੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀ।’ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਆਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱੱਖੋ! ਅਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਿੱੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਭੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ : 94636-86611