ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.............

ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੰਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਮਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਅਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖਟਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚਲੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ-ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੌਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ੂਬ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਅਪਣੀ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 90 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 40 ਤੋਂ 65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, 5 ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਡੇਢ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਉਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਹੋਣ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਦੇਣ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ?  

ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 3 ਲੱਖ ਤਕ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸੌ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕਾਲ ਸੇਵਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਏਨੇ ਦੇਣੇ ਸੱਭ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 26-10-2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਧੂ ਟਰਮ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਤੇ 234 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 7500 ਰੁਪਏ ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਤੇ 234 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਤਾਂ 35100 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 57600 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 65 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, 75 ਸਾਲ ਤੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉਤੇ 23-04-2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਵਖਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਉਤੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਏਨਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਅਸੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਪਸੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਉਤੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਅਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਏਨੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਤਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਰੰਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ।          ਸੰਪਰਕ : 97810-48055