ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।

ਸਿਖਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਂਜ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੀ ਸਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ/ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ-ਤਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ (ਮੈਕਾਲੇ) ਵਲੋਂ ਵਿਛਾਈ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੂਪੀ ਲੀਹਾਂ (ਜੋ ਜਰਜਰ/ਟੁੱਟੀ-ਫੁੱਟੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਮੇਂ ਰੂਪੀ ਜ਼ੰਗ ਨੇ ਖਾ ਲਈਆਂ ਹਨ) ਉਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਿਸੀਆਂ-ਪਿਟੀਆਂ ਰੇਲ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਕਮੇਟੀਆਂ (1948 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਯ ਸਿਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, 1959 ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਖਿਆ ਕਮੇਟੀ, ਮੁਦਲਿਆਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਆਦਿ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ/ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈ।ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਹੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਿਆ (6 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਿਆ (ਗੁਣਾਤਮਕ) ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।' ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਕਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ 'ਈ' ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਆਦਿ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ, ਕਰੀਅਰ ਐਂਡ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਖੇਡਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟ ਐਂਡ ਗਾਈਡ, ਲੀਗਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਲੱਬ, ਈਕੋ ਕਲੱਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਸਹਿਗਾਮੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ/ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਅਕਸਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਚਟਕ- ਮਟਕ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਨਵੈਂਟ, ਪਬਲਿਕ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ, ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

No Caption

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਧਨਹੀਣ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ 'ਇਕ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ' ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ, ਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ/ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਆਦਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਇਕੋ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਿਖਿਆ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ) ਦੀ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੂਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਫ਼ਲ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੋਣਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ। ਅਜੋਕੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਘੋਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਾਉਣਾ' ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ (ਸਤੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ) ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ.ਸੀ.ਈ. (ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਆਦਿ 'ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ' ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਨੈਤਿਕ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਨ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ/ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਉਕਰਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ।'ਆਉ! ਇਸ ਚੁਨੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਖੁਣੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧੋਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰਾਂਗੇ।