ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਕਾਬੂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ 2.8% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਟਸਪਾਟ ਹਨ , ਜਿੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੱਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।
ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2050 ਤਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਤਕ ਘੱਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੇਰੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤੀ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ । 2050 ਤਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2.8 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 9 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ।
