ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। 1960 ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਅਕਸਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਅਪਣਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1980 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੱਖੋਂ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਤਾਪਦਨ ਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ ਉਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਤ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।  

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰਬੀਨ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਹਾਲਾਤ ਗੜਬੜਾਏ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਨ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਹੀਣ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਲਈ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕਾ-ਦੁਕਾ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਸੱਭ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੋਹ-ਖਿੱਚ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਚੋਰੀ-ਚਕਾਰੀ, ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਕਿ ਸਾਲ 2020 ਤਕ ਸੂਬਾ ਮਾਲੀਆ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੂਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਪਣਾ ਘਾਟਾ ਸਮਝੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਕ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 1980 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਬੇਹੱਦ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ 18770 ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਤੇ ਸੂਬਾਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਛੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ, ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਪਜਾਉੂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣ-ਉਪਜਾਊ ਖ਼ਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵੀ ਆਰਥਕ ਲਗਾਮ ਲਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਉਠ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕੇਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ।