ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ' ਬੜੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 475 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ਤਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਆਦਰਸ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ 2019 ਤਕ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤ ਬਣਾਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 500 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 203 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ 234 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 136 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਕ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।
ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਗਣਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ? ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਰਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ ਵਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਹਲ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 'ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ' ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ 20 ਜਾਂ 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਂਡੂ ਹਾਲਾਤ, ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ, ਨਿਗਾਰਨੀ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵਧੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਖਰੀਆਂ ਵਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁਖਮਰੀ ਏਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰੀਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ (ਭੁਖਮਰੀ) ਰੀਸਰਚ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਠੀਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇਹੋ ਜਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 20 ਜਾਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਏਨੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ, ਐਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਮਾਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਘਾਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 30 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਣੇ ਹਨ।
ਨਿਰੇ ਮਾਡਲ ਗਰਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਿਖ ਤੇ ਅਮਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਇਕ ਠੀਕ ਕਦਮ ਹੈ-ਪਰ ਇਹ ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਨਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ। ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਕੋਈ 16 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।