ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਅਪਣੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਘਰ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਜਿਊਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2700 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਇਧਰ-ਉਧਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਤ ਕੀਮਤ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਭਾਵ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਹਨਤਾਨਾ) ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਥੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਕ ਬੌਧਿਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਹੁਨਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਿਚ ਹੁਨਰ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਨਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਤਜਰਬੇ, ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਹੁਨਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਚਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਣਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2.50 ਲੱਖ ਭਾਵ 8300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕਰੋੜ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ) ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੈ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ, ਭਾਵ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਤਪਾਦਤ ਵਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਭਾਵ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ 365 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਸਾਲਾਨਾ 1.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁਨਰੀ ਕਾਮਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਤ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 92 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ 92 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। 92 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ 33580 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਇਕ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ 33580 ਅਤੇ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 1.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ। ਇਕ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 2.50  ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ। ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ। ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਵਿਤਕਰਾ, ਅਨਿਆਂ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ) ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕਿਰਤ, ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਦਿ ਵਿਤਕਰਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਰਕਾਂ ਉਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੁਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਦਪਾਦਕ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ, ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸੇ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਇਕ ਲੁਟੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਬੇਕਿਰਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਭ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਸਰੀਰਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੁਨਰੀ ਕਾਮਾ ਹੈ, ਲਈ ਯੋਗ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਹੁਨਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਹੁਨਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਹੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸ਼ਾਨਾਂਮਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਅਪਣੀ ਯੋਗ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਖਦਿਆਂ ਇਕ ਸ਼ਾਨਾਂਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ) ਜਿਊਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਜੋਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਣਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।