ਸੰਨ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1993 ਤਕ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਰਚੇ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ, ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜੀ ਰਖਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਆਰਥਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ? ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਮਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਸੰਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਏਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਕ-ਅੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਏਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਜ਼ਿੱਲਤ ਝੱਲੀ, ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਕੋ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਜੰਮ ਜੰਮ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲਜਵਾਬ ਹੈ?ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਰਖਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੁਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਂਧਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਪਣੀ ਵਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਂਧਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਲੀਡਰ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਉ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂਰੱਖੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਬਕ ਸਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਂਧਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਅੱਖ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਗੇ? 

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲਮਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਅਪਣੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ? ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਧੀਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ  ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਰੁਧ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ, ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੀ।ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ 1985 ਤੇ 1986 ਵਿਚ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਖਿਉ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਅਕਾਰਡ (ਸਮਝੌਤੇ) ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ  ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਫ਼ਾਜ਼ਲਿਕਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਗ਼ਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਰੰਮਤ ਖੁਣੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਕ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ, ਇਹ ਰਕਮ ਭੈੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਲ ਬਣਦੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨ ਗਈ। ਇਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਫਿਰ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇਰਾ ਅਨਾਜ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਪੜ ਗਈ? ਆਏ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦਬਿਆ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾਛੱਡ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਵਾਲੇ ਪੰਝੀ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ, ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰਨਤੀਜਾ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅਸੀ ਲਗਭਗ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ, ਕੌਮ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਵਖਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਪੈਰਵੀ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੁਫ਼ਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ। ਨਿਜੀ ਅਹੁਦੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ, ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੇਖਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।