ਰਸਾਤਲ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਉ ਪੰਜਾਬ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ  ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਅਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤਕ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ। ਵਿਦਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਖਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਰਲਡ ਡਿਵੈਪਲਮੈਂਟ ਰੀਪੋਰਟ 2018 'ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਪਰਾਮਿਸ' ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਵ ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੇਡ-2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 46 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਪਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਔਂਕੜ, ਕੰਨੇ, ਬਿੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ, ਤਕਸੀਮ, ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਉ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂਸਿਖਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 69 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਅਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। 405 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਇਕ ਕਮਰਾ ਹੈ। 99 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। 286 ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ। 10341 ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 327 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 2-2 ਹੀ ਕਮਰੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 572 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਵਿਗਿਆਨ ਲੈਬ, ਮੈਥ, ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਰਨਰ ਆਦਿ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮਕ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਅਨਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ  ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਵੀ।ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿਖਿਆ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 1996 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਰੂਹ ਭੰਨ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹ-ਸਤ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਸਿਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੂਗੋਲ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।