ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵੀ ਚਾਨਣ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹ-ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਹਾਲਤ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਜਲੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨੂੰ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਲ ਗਿਆ, ਗਰਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤਾਂ ਅਤੇ ਲੂੰਬੜਚਾਲਾਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਖੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਪਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਖ-ਰੇਖਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਹੀ ਲਾਲੇ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਵੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨੋਟਤੰਤਰ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ। 59 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਉ। ਪੈਸੇ, ਨਸ਼ੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬੋਲੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਉਪਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੋਟਤੰਤਰ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਖੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਾਰਾਮ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਰਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਭੱਦਰ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪਵਾਉਣ ਲਈ, ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕਢੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਵਿਚ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੁਪ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਚੁਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਗੋਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਪਿਛੇ ਜਹੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਹਾਂਪਖੰਡ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀਹ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਡੇਢ ਸੌ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਸਾੜ ਫੂਕ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾ ਲਈ ਗਈ। ਏਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਪ-ਬੇਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਦਰਾਂ-ਵੀਹ ਟਰੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਪ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਖੂੰਖਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। 

1984 ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤਕ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਹੀ 2002 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਊਂਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਬਣ ਬੈਠੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਹੈ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿਚ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਖੀਏ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾ ਕੇ, ਅਪਣੀ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਝਮੇਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ. ਕੈਬਿਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾ ਕੇ, ਅਪਣਾ ਡੇਰਾ ਚਲਾਈ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏ.ਸੀ. ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਆਖ਼ਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ?
ਕੀ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਆਸਾਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਪਹਿਲਾ- ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਰਾਮ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚ ਰਹੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਦੂਜਾ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ?
ਤੀਜਾ- ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਚੌਥਾ- ਅਸੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਦੀ ਦੇ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਮੰਚ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਖ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਵਿਭਚਾਰੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਇਹ ਮਾਰੂ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।