ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਪਵੇਗਾ, ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ
ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੀਭ ਸੁਕੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ
ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1949 ਵਿਚ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਕਿ
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕਿ
ਇਸ ਹੈÎੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 18,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੇਅਕਲੀ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਕੇ ਹੈÎੱਡ ਵਰਕਸ 1952 ਵਿਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ
ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ
ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ
ਪਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ
ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸੋ ਨੀਵਾਣ ਤੋਂ ਉਚਾਣ ਵਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆਂ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ, ਮੰਗਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੀਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣੀ
ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ
ਭਾਰਤ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ (15.85 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼) ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.00 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ
ਅਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 7.25 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ 15.85 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼
ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਦਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਬੜੀ
ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 14-15 % ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ
ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ
ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਜਾਂਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਹਾਇਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ
ਆਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੱਕੀ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਪਈ।
ਖ਼ੈਰ! ਹਰੀਕੇ ਹੈÎੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤਕ 1680 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ
ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਏਕੜ ਚੌੜੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਚੌੜੀਆਂ
ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਨਹਿਰ 1956 ਵਿਚ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 1965 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। 1965 ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 8.12
ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਐਂਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਕਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਦੀ 167 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਲੰਮਾਈ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵੀ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਤੇ ਆਲੇ
ਦਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ-ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤਕ ਦਾ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਰਕਬਾ ਸੇਮ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ
ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਉÎੱਚੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਲ ਨੂੰ ਵਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ
ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਅਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਲ ਵਗਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਜੈਸਲਮੇਰ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈÎੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੁੱਟ
ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾ
ਕੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 60-60 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉਤਾਹ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਧੁਰ ਤਕ
ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫ਼ਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭੂ-ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ
ਹੋਣਗੇ? ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1954 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ
ਭੂ-ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਿੰਝਣ ਲਈ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।'' ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ
ਇਸ ਉਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੋਟੇ ਜਹੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਜਸਥਾਨ
ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 11.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ
ਹੈ (ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ. ਡਬਲਿਉ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ 2008 ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ)
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇਸ
ਸੂਬੇ ਕੋਲ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਤਕ
ਨਜਿੱਠੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਕੌਣ? ਬਿੱਲੀ ਗੱਲ ਟੱਲੀ
ਬੰਨ੍ਹੇ ਕੌਣ। ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਆਉ ਜ਼ਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ 1966
ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸੀਲ
ਮੱਝਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਨਾਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਚੋਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲਕੁਲ ਵੀ ਛੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ।
ਸੋ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ
ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ
ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਏਰੀਏ
ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਹੋ ਕੁੱਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ,
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਲੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਮੇਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਏਥੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ
(78,79,80) ਵੀ ਘਸੋੜ ਦਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ
ਨਿਪਟਾਉਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ
ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ
ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ
1969 ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਖ਼ਾਤਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ 1976 ਵਿਚ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗੀ ਐਂਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਧੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3.5
ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤੱਤੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਿਆਂ
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਮੰਗ ਠਾਹ ਕਰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਕਿ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼
ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਏਥੋਂ ਬਝਦਾ
ਹੈ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਢ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ
ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ
ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਨ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਜਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ
ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ
ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 1953 ਵਿਚ ਮਦਰਾਸ (ਚੇਨਈ) ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਆਂਧਰਾ
ਸਟੇਟ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ, ਗੁਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ
ਕਾਵੇਰੀ ਵਗਦੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਰਿਆ ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ
ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਾਨ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਆਂਧਰਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ
ਤੁਪਕਾ ਤਕ ਵੀ ਨਾ ਦਿਤਾ।
(ਬਾਕੀ ਕੱਲ)
ਸੰਪਰਕ : 94171-20251
