ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ 'ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ' ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਕੇ ਦਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਰਲ ਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖੋਂ ਨੰਗ ਕਰ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਠੀਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ 'ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀ ਸੜਕ ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੇ ਸਵੈਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਰੋਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕਢਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਲਟਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 'ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ' ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ?ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਸਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਪਣੀ ਲੁੱਟ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਪਣੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 'ਰੋਡ ਟੈਕਸ' ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਜਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਉ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। (ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਤੇ ਜੋ  ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰੇਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਦੀਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਰ ਆਦਿ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ (ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੇ ਹੋਏ) ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ 'ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ' ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਗ-ਅੱਲਗ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਦੂਹਰੀ ਲੁੱਟ ਕਿਉਂ ?
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਾ ਕੇ 'ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ' ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਚਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫ਼ੌਜ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਦਾ ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ  ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 'ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਕਰ' ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੇ। ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਹਟਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਕ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਇਸ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 'ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ' ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।