ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨਾ। ਸਿਖਿਆ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਚਿਤ ਸਿਖਿਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਸਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਇਕ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ 'ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਆਮ ਮਾਪੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਏਨਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਦੋਂ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੜੱਪਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 94000/- ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਤਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੀ ਮੁਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਵਪਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੀ ਮੁਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਿਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਧੀਨ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁਟ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁਟ ਵਿਰੁਧ ਮਾਪੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਪਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98146-62260