ਮਿਲਕਫ਼ੈੱਡ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼
ਸੰਗਰੂਰ: ਸ਼ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ (ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਾ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਅਪਣੇ ਬਰਾਂਡ 'ਵੇਰਕਾ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
SGPC
ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੰਗੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਨਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸੋਨਾਈ ਡੇਅਰੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਰਕਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 446 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 352 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ
SGPC
ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੂਨੇ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 352 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 252 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰ 'ਸੋਨਾਈ ਡੇਅਰੀ' ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਨੇ ਦੀ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
MILKFED Powder
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਕਫ਼ੈੱਡ ਨਾਲ ਜ਼ਜਬਾਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
Gobind Singh Longowal
ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸੀ ਘੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਘੀ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਪੂਨੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ।
