ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1993 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 13 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਜਗਰਾਓਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਗਰਾਓਂ ਸਦਰਨ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਜਗਰਾਉਂ ਸਿਟੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 15 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਙ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ।
