ਸਮਰਾਲਾ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਘੌਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1909 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 107 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਡੂਗਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ।

ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।