Panthak News: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
According to the Supreme Court, 'Jathedars' have no power Panthak News: ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਤਵੇ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਦੇਸ਼/ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬੀਤੇ ਕਲ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡੀਟਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੁਲਿਟਨ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣ, ਨੋਟਿਸ/ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ, ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 07-07-2014 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਵਾ ਲੋਚਨ ਮਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ, ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਣ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ/ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ (ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ) ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ/ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੱੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਛੋਟਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ. ਲਾਲੂ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ (ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ) ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
