ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁਧ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਹਿਰਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ, 34 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਖਾਏ ਤੌਖਲੇ ਤੇ ਲਏ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਯੂ.ਐਨ. ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਭਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਮਰੀਕਨ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ
ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ੈਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਦੇ ਕਜਰੀਬ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੁਕੱਦਮੇ
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 'ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਯਾਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਵੱਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਂਗ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਛ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦੋਹਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਛਿੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
