
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੁਰ ਚੁੱਕੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤਰੇੜਾਂ
ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਓਪਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਗੜਬੜ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਵਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਓਪਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚੋ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 6 ਸੰਤਬਰ 2011 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ 15 ਸੰਤਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾ ਪੱਥਰ 35 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਮਕਰਾਣਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 26 ਹਜ਼ਾਰ 354 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਪੱਥਰ 2927 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਬਾਵਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੈ।
ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਪੱਥਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੁਰ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਓਪਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਲਈ 27 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪੱਥਰ 'ਤੇ 35 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਜੋ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਦਾ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Darbar Sahib Plaza
ਬਾਵਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 2 ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 2 ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, 1 ਏ ਕਲਾਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਐਕਸ ਈ ਐਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਈਐਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।