ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 103 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ Silent, ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਰਮਨੀ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ
ਐਡੋਵਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
