ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗੱਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲੱਬਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਟਾਂ, ਬੀਅਰ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੀਤੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਚਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀ- ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਟਲਾਂ, ਪੱਬਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਬੀਅਰ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।